मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार लगातार लोगों को रोजगार दिलाने के लिए प्रयासरत है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश में अधिक रोजगार सृजित करने वाले सेक्टर जैसे गारमेंट, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग आदि के लिए विशेष पैकेज उपलब्ध करवाया जा रहा है।
एमपी.आई.डी.सी. के 10 क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया विशेष पैकेज उपलब्ध करवाने के अलावा जिला उद्योग केन्द्रों के जरिए जिला स्तर पर उद्योगपतियों के लिए जिला इन्वेस्टर्स समिट की पहल की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि संबंधित विभाग आने वाले कुछ महीनों में देश के विभिन्न स्थानों पर उद्योगपतियों के लिए प्रस्तावित जिला इन्वेस्टर्स समिट में भागीदारी के बारे में भी जानकारी दी।
बैठक में बताया गया कि हाल ही में मध्यप्रदेश को मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देश में प्रथम स्थान हासिल किया है।
सीएम डॉ मोहन ने राज्य में अवैध उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया था। उन्होंने कहा इसके लिए संभागीय टास्क फोर्स का उपयोग किया जाए। खनिजों से राजस्व प्राप्ति के संबंध में विभाग द्वारा नियमित रूप से समीक्षा करने का भी निर्देश दिय गया।
बता दें हाल ही में संपन्न हुई इसी बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इससे पहले हुई एक अहम बैठक में उद्योगविहीन इलाकों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर करने का निर्देश दिया था।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि मध्य प्रदेश में जहां पर अपेक्षाकृत उद्योग कम हैं, वहां स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर फोकस किया जाए। इसके लिए जिला स्तर पर उद्योग संवर्धन संगोष्ठियां करके उद्योगपतियों एवं निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाए।
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