Haryana Government: हरियाणा सरकार राज्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाने वाली भर्तियों में होने वाले भ्रष्टाचार और ठेकेदारी पर लगाम लगाने जा रही है। इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की शुरुआत की गई है।
इस योजना के तहत ऑनलाइन माध्यम द्वारा अधिकारिक पोर्टल hkrnl.itiharyana.gov.in पर आउटसोर्सिंग भर्ती को बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार प्राप्त करने की सुविधा दी जाती है। इस पोर्टल पर हरियाणा निगमों की भर्तियों की सूचनाएं उपलब्ध है। हरियाणा के शिक्षित बेरोजगार युवा भर्ती निकलने पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।
कौशल रोजगार निगम का मकसद
हरियाणा सरकार द्वारा कौशल रोजगार निगम पोर्टल को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्सिंग भर्ती में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकना और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती कर रोजगार उपलब्ध करवाना है। ताकि प्रदेश के बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके। ताकि राज्य के शिक्षित युवा जो नौकरी की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं उन्हें कौशल रोजगार निगम के जरिये से ऑनलाइन भर्ती की जानकारी प्राप्त हो सके।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल के जरिये से ठेकेदारी और कर्मचारियों के शोषण को रोका जा सकेगा। इसके अतिरिक्त योग्य नागरिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेगा साथ ही देश में बेरोजगारी दर को भी घटाने करने में सहायता मिलेगी।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम योजना से जुड़े बिंदु
(1) हरियाणा कौशल रोजगार निगम की शुरुआत हरियाणा सरकार ने 1 नवंबर 2021 को की गई थी।
(2) इस पोर्टल को आउटसोर्सिंग के तहत की जाने वाली भर्तियों को ऑनलाइन माध्यम से किए जाने के लिए और राज्य के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था।
(3) राज्य के सभी आउटसोर्सिंग भर्तियों को इस पोर्टल के माध्यम से चुना जाएगा। जिससे पारदर्शिता तरीके से ऑनलाइन भर्ती के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
(4) भर्ती होने के बाद सभी योग्य उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे उनमें स्किल का विकास होगा।
(5) इस नई व्यवस्था के तहत सरकार द्वारा युवाओं का चयन अनुबंध अपॉइंटमेंट के अंतर्गत उनकी मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
(6) नियुक्त हुए कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ईपीएफ और एसएफआई जैसी सुविधाओं का लाभ दिया जाता है।
(7) इस योजना की मुख्य वजह यह है कि राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी दर को इस योजना के माध्यम से कम करने में सहायता मिलेगी।
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