Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या दिसंबर 2022 में 26 लाख थी। जो अब बढ़कर 44 लाख से अधिक हो गई है। परिवारों के लिए नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को परिवार पहचान पत्र से जोड़कर स्वचालित और सक्रिय बना दिया गया है।

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को बतौर वित्त मंत्री हरियाणा विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 तक 6,000 से अधिक गांवों का ड्रोन आधारित मैपिंग सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024-25 में बड़े पैमाने पर मैपिंग प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा।

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उन्होंने बताया ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि की स्वैच्छिक खरीद की नीति और लैंड पूलिंग और भूमि भागीदारी नीतियों की अधिसूचना से किसानों को विकास प्रक्रिया में भागीदार माना जा रहा है। सरकार की मंशा ई-भूमि पर राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भूमि की खरीद के माध्यम से 10 हजार एकड़ का भूमि बैंक बनाने की भी है।

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