हरियाणा विधानसभा में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान तिगांव को उपमंडल बनाने की घोषणा की इसके साथ ही उन्होंने ये आश्वासन दिया कि इसकी औपचारिकता शीघ्र पूरी कर दी जाएंगी। वहीं शहरों के साथ लगते क्षेत्रों में वर्षों से मकान बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने के लिए एक सप्ताह के अंदर-अंदर नीति लाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। सीएम खट्टर ने कहा हमारी सरकार ने जो वादे किए उसे पूरा किया।
तिगांव के विधायक राजेश ने सदन को बताया कि तिगांव और ग्रेटर फरीदाबाद एक बड़ा क्षेत्र बन गया है। इसलिए तिगांव को उपमंडल बनाया जाने की मांग की गई थी जिसे मुख्यमंत्री ने तुरंत पूरा किया है।
वहीं शहरी क्षेत्रों में वर्षों से रहने वाले लोगों को आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक देने की मांग भी कई विधायकों ने सदन में उठाई थी, उन मांगो को मुख्यमंत्री खट्टर ने तुरंत पूरा किया है। इस नीति के तहत 20 वर्षों से आवासीय प्लाटों में मकान बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक मिल सकेगा।
वहीं काबिलेगौर है कि शहरों नगर पालिकाओं, नगर परिषदों व नगर निगमों की संपत्तियों को 20 वर्षों से अधिक समय से लीज पर लेकर दुकान व अन्य व्यावसायिक संस्थान चलाने वाले लोगों को मुख्यमंत्री की पहल पर पहले ही मालिकाना दिया जा चुका है।
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