दिल्ली सरकार पिछले कुछ वर्षों या फिर महीनों से लंबित पानी को बिल से जुड़ी समस्याओं को एक बार में समाधान हो जाएगा। इसके लिए सरकार वन टाइम वाटर बिल सेटेलमेंट स्कीम के लाने जा रही है। स्कीम में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिनके जरिए दिल्ली जल बोर्ड एक बड़े पैमाने पर राजस्व प्राप्त होने वाला है। इसके साथ दिल्लीवासियों से पानी के बिल से जुड़ी विसंगतियों या फिर इससे जुड़े अन्य मुद्दों का एक झटके में समाधान हो जाएगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के कैबनेट में पास होने के बाद दिल्ली के वन टाइम वाटर बिल सेटेलमेंट स्कीम को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस स्कीम के लागू होने के बाद दिल्ली जल बोर्ड को 1400 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की बात कही जा रही है।
सीएम केजरीवाल ने इससे पहले एक बयान में कहा था कि दिल्ली में इस वक्त पानी के बिल बहुत गड़बड़ आ रहे हैं। उन्होंने दिल्लीवासियों से कहा, "पानी के बिलों में विसंगतियों को लेकर चिंता मत करना। मैं उसे ठीक करने को लेकर प्लान लेकर आया हूं। जिस-जिसके पानी के बिल ज्यादा आ रहे हैं, वो बिल न भरें, मैं जल्द ही इसे ठीक कराऊंगा।"
10 लाख दिल्लीवासियों को होगा फायदा
स्कीम के लागू होने के बाद दिल्ली जल बोर्ड को 1400 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। दरअसल, दिल्ली में 10 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की पानी के बिलों के खिलाफ शिकायत है। इस कारण इन उपभोक्ताओं ने पानी के बिलों को भरना ही बंद कर दिया है। ऐसे में सरकार उन लोगों को लिए एकीकृत योजना लेकर आ रही है, जिससे उनके पानी के बिल की समस्या का समाधान हो जाएगा।
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