केंद्र की मोदी सरकार ने 1 फरवरी 2019 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। मोदी सरकार ने ये योजना देश के लघु एवं सीमांत किसानों को तीनों फसलों की लागत यानी Crop Input Cost में वित्तीय मदद देने के लिए शुरू की थी।
इस योजना के तहत किसानों को दो हजार रुपये के हिसाब से तीन किस्तों में सलाना 6 हजार रुपये दिया जाता है। ये आर्थिक मदद किसानों को सरकार इसलिए करती है ताकि इस धनराशि की मदद से साधनहीन किसान फसल लागत के रूप में खाद बीज आदि खरीद सकें।
वहीं केंद्र सरकार की इस योजना से अधिक से अधिक लाभार्थी किसानों को जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ की नवगठित भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने युद्ध स्तर पर राज्यव्यापी मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम के तहत पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे से बाहर रह गए सभी पात्र लाभार्थी 15 जनवरी तक योजना से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कृषि विभाग की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर एक मुहिम चलाई जा रही है. इसका मकसद पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसानों को योजना का लाभार्थी बनाना है। ये मुहिम 6 दिसंबर 2023 शुरू की जा चुकी है इसकी अंतिम समय सीमा आगामी 15 जनवरी तय की है. इस अवधि में गांव गांव जाकर प्रत्येक पात्र किसान को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है।
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