Aadabidda Nidhi Scheme: देश की महिलाओं के लिए केंद्र सरकार कई सारी योजनाएं चलाती रहती है। कुछ राज्य महिलाओं और लड़कियों को हर महीने आर्थिक सहायता देती है। महिलाओं के खाते में सरकारें सीधे पैसा ट्रांसफर करती हैं ताकि उनको अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने में दिक्कत न आए।

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आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार आदाबिड्डा निधि योजना जल्‍द ही लागू करने वाली है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि इस योजना से कैसे हर महिला को 1500 रुपये की पेंशन मिलेगी।

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आदाबिड्डा निधि योजना के लिए पात्रता

आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली योजना आदाबिड्डा निधि योजना जल्‍द ही लागू होने वाली है। इस योजना में 19 से 59 साल की उम्र वाली हर लड़की और महिला अप्लाई कर सकती हैं। इस योजना की मदद से जिन महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलती है, वे पैसे की चिंता किए बिना अपना नियमित जीवन जी सकती हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है।

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हर महीने मिलेगी पेंशन

इस योजना के बारे में तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) और जनसेना वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के संयुक्त चुनावी घोषणापत्र में किया गया था। इस योजना की मदद से सभी लड़की और महिला जो पात्रता को पूरा करेगी उसे हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे।

इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से करें योजना में अप्लाई

इस योजना में अगर आप भी अप्लाई करना चाहती हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहुए। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो होना आवश्यक है।

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ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

फिलहाल इस योजना के लिए कोई वेबसाइट नहीं निर्धारित की गई है। हालांकि, इस योजना के लिए सरकार ने अभी यह तय नहीं किया है कि इसका आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किस तरह से किया जा सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरु किया जा सकता है।

आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजनाएं भी चलाई जा रही हैं

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महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अन्य योजनाओं को भी आंध्र प्रदेश सरकार चलाती आई है। 'वाईएसआर चेयुता योजना, वाईएसआर सम्पूर्ण पोषण योजना, आदि की मदद से भी महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। जल्द ही आंध्र प्रदेश की योजनाओं में मुफ्त बस सर्विस की भी योजना शुरु की जा सकती है। इसके लिए आंध्र प्रदेश के अधिकारी तमिलनाडू और कर्नाटक की फ्री बस यात्रा योजनाओं का अध्‍ययन कर रहे हैं।

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