7th Pay Commission DA Hike: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की वजह से ग्रेच्युटी बढ़ोतरी को अस्थायी रूप से निलंबित करने का ऐलान किया है. अतिरिक्त केंद्रीय पीएफ आयुक्त एसके सुमन द्वारा हस्ताक्षरित और 7 मई, 2024 को जारी EPFO सर्कुलर में कहा गया है कि इसे तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा गया है. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर डीए वृद्धि (DA Hike) के परिणामस्वरूप ग्रेच्युटी अमाउंट में वृद्धि की घोषणा से लगभग 4.9 मिलियन सरकारी कर्मचारियों और 6.79 मिलियन पेंशनभोगियों को लाभ होने की उम्मीद है. इससे सरकारी खजाने पर कुल 12,868.72 करोड़ रुपए का खर्च आया.
बढ़ गई ग्रेच्युटी लिमिट
DA 50% सीमा तक पहुंचने के साथ, ग्रेच्युटी की सीमा स्वचालित रूप से 20 लाख रुपए यानी मूल वेतन प्लस डीए का 16½ गुना से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई, जो कि 33 साल या उससे अधिक की सेवा वाले सभी कर्मचारियों के लिए लागू है. ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी के अलावा, हाउस रेंट अलाउंस (HRA), चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA), हॉस्टल सब्सिडी और चाइल्डकेयर के लिए विशेष भत्ते जैसे कई भत्तों में भी बढ़ोतरी देखी गई. X, Y और Z श्रेणी के अंतर्गत आने वाले शहरों में रहने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए HRA में वृद्धि की गई है.
मंथली रिंबर्समेंट मिलेगा
अब तक, सरकारी कर्मचारियों को बच्चों के शिक्षा भत्ते के लिए 2812.5 रुपए और हॉस्टल सब्सिडी के लिए 8437.5 रुपए की निश्चित मासिक रिंबर्समेंट मिलेगी. विकलांग बच्चे (दिव्यांग बच्चे), पहले रुपए की एक निश्चित राशि के हकदार थे. 5,625 प्रति माह, उनके वास्तविक खर्चों की परवाह किए बिना दोगुना हो जाएगा. विकलांग महिलाओं के लिए बाल देखभाल के लिए विशेष भत्ते को संशोधित कर रु. 3750 प्रति माह, शर्तों के साथ.
DA कितना बढ़ेगा कैसे करें पता?
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कंज्यूमर महंगाई यानी All India Consumer price Index पर निर्भर करता है. अगर इस आंकड़े में लगातार इजाफा होता है, तो DA भी उसी लिहाज से बढ़ता है. चालू साल की पहली छमाही के लिए कंज्यूमर महंगाई के 3 महीने के आंकड़े आ चुके हैं. इसे देखकर लग रहा है कि जल्दी ही महंगाई भत्ता में इजाफा हो सकता है, जोकि 4% की दर से बढ़ सकता है. हालांकि, अभी इंडेक्स के अन्य आंकड़े भी देखने होंगे.
महंगाई भत्ते के लिए जरूरी फार्मूला
बता दें कि श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते को लेकर कैलकुलेशन के फॉर्मूले बदलाव किया था. इसके तहत महंगाई भत्ते (DA) के आधार वर्ष यानी बेस ईयर में बदलाव किया और मजदूरी दर सूचकांक (WRI-Wage Rate Index) की एक नई सीरीज जारी की गई, जिसमें मंत्रालय ने बेस ईयर 2016=100 के साथ WRI की नई सीरीज जारी किया. इसे 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह लागू किया गया है.
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