PM Kisan 20th Installment Date: केंद्र सरकार देश के करोड़ों किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है. इस योजना के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. किसानों को जल्द ही खुशखबरी मिलने की संभावना है. केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जून में जारी की जा सकती है. हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
PM किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त कब आएगी?
कहा जा रहा है कि 20वीं किस्त जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 20 जून की तारीख भी बताई जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. ऐसे किसान pmkisan.gov.in पर रेगुलर रूप से अपडेट देखते रहें. साथ ही अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले SMS की जांच करते रहें.
फटाफट निपटा लें ई-केवाईसी का काम
PM किसान स्कीम की इस किस्त को प्राप्त करने के लिए किसानों को ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य है. ई-केवाईसी के बिना 20वीं किस्त के 2000 रुपये अटक सकते हैं. पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है. यह रकम साल में 3 किस्तों में जारी की जाती है, जिसमें हर किस्त 2000 रुपए की होती है. अब तक किसानों को 19 किस्तें मिल चुकी हैं. अगली 20वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है.
ई-केवाईसी (e-KYC) कैसे करें:
1 - सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं,
2 - फिर "e-KYC" पर क्लिक करें,
3 - इसके बाद आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें,
4 - अब OTP से सत्यापन के बाद सबमिट करें.
किसे नहीं मिलेगा इस स्कीम का फायदा?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के मुताबिक पति और पत्नी दोनों एक साथ इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं. यदि कोई ऐसा करता है, तो उसे फर्जी माना जाएगा और सरकार उससे राशि की वसूली करेगी. इसके अलावा अगर किसान परिवार में कोई कर (tax) देता है, तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
इसका मतलब है कि यदि पति या पत्नी में से किसी ने पिछले साल आयकर भरा है, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे. अगर कोई किसान किसी अन्य किसान से जमीन किराए पर लेकर खेती करता है, तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा, क्योंकि पीएम किसान योजना में भूमि का स्वामित्व आवश्यक है. यदि कोई किसान या उसके परिवार का कोई सदस्य संवैधानिक पद पर है, तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
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