1 द‍िसंबर : जानें आज से क्या-क्या बदल गया, आप पर पड़ेगा कैसा असर

साल का आखिरी महीना कल से शुरू होने वाला है, ऐसे में कल से मोबाईल र‍िचार्ज महंगी होने जा रही है। 1 दिसंबर से मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के लिए कॉलिंग के साथ-साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करना भी महंगा हो जाएगा। मतलब साफ है कि टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ प्लान के दाम बढ़ाने की तैयारी में है। टेलीकॉम कंपनियां (वोडा-आइडिया, एयरटेल) इसको लेकर पहले ही ऐलान कर चुकी है। टेलीकॉम सेक्टर के जानकारों का कहना है कि 14 साल पुराने एडजेस्टेड ग्रास रेवेन्यू (एजीआर) के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों पर देनदारी का दबाव बढ़ गया है। इसीलिए कंपनियों ने टैरिफ प्लान के रेट्स बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली है।

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) 1 दिसंबर से कई नियमों में बदलाव करने जा रहा है। जानकारों का मानना है कि प्रीमियम कुछ महंगा हो सकता है और गारंटीड रिटर्न कम हो सकती है। हालाक‍ि कुछ इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि अगर प्रीमियम महंगा होने से ग्राहकों को ज्यादा फीचर्स का लाभ मिल सकेगा। सोने के जेवरों की हालमार्किंग हुई अनिवार्य, जानिए कब से शुरू होगी ये भी पढ़ें

1 दिसंबर से रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो जाएगा। इससे पहले लगातार तीन महीने तक रसोई गैस के दाम में इजाफा हुआ था इसलिए हो सकता है कि दिसंबर में फिर आम आदमी को झटका लगे। वहीं नवंबर में देश के प्रमुख महानगरों में बिना-सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर करीब 76.5 रुपए महंगा हुआ था। वहीं, 19 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1204 रुपए हो गई थी।

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी) 1 दिसंबर 2019 से कंपनी अपने प्लानंस और प्रपोसल फॉर्म में बड़े बदलवाव करने जा रही है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई) के नई गाइडलाइन्स के लागू होने के बाद एलआईसी के नए प्रपोसल फॉर्म अब पहले से ज्यादा लंबे और कंप्रिहेंसिव होंगे।

मोदी सरकार ने पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम की किश्त पाने के लिए आधार नंबर को लिंक करवाने की अंतिम तारीख आज यानी 30 नंवबर तय की है। अगर किसी ने इसे लिंक करवाने में देरी की तो उसके खाते में 6000 रुपए नहीं आएंगे। इसके लिए मोदी सरकार ने 30 नवंबर 2019 की तारीख तय की है। अगर आपने इस दौरान ऐसा नहीं किया तो खेती-किसानी के लिए 6000 रुपए की मदद नहीं मिलेगी। हालांकि, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, असम और मेघालय के किसानों को 31 मार्च 2020 तक यह मौका दिया गया है।