नई दिल्ली। देश में सरकारें कई बहुत ही अच्छी स्कीमें चलाती हैं। अगर इन सरकारी स्कीमों का फायदा लिया जाए तो अच्छी कमाई हो सकती है। हालांकि सरकार खुद ही इन अच्छी स्कीम के बारे में बहुत प्रचार नहीं कर पाती है। ऐसे में अगर आपके पास जमीन का छोटा सा भी टुकड़ा है, तो आप के पास अच्छी कमाई का मौका हो सकता है। इस स्कीम में सरकार 2 लाख रुपये सब्सिडी के साथ सस्ता लोन भी देती है। वहीं जमीन पर सरकारी स्कीम के अलावा अन्य काम करके भी आप अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। अगर आप के पास जमीन का टुकड़ा है, तो आइये जानते हैं कि इस सरकारी स्कीम का फायदा किस तरह से उठाया जाए।
उत्तराखंड सरकार इस तरह की स्कीम चला रही है। इस स्कीम के तहत पूरे उत्तराखंड में इसका लाभ लिया जा सकता है। जहां तक जमीन की बात है तो आपके पास अगर 400 वर्ग मीटर तक जमीन है, तो आप इस सरकारी स्कीम के पात्र हैं।
उत्तराखंड सरकार ने 400 वर्ग मीटर जमीन पर सोलर प्लांट लगाने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार ने सोलर पॉवर प्लांट लगाने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है। हालांकि उत्तराखंड सरकार पहले भी यह योजना चला रही थी, लेकिन उस वक्त न्यूनतम 100 किलोवॉट का सोलर पॉवर प्लांट लगाना जरूरी था। लेकिन अब सरकार ने इस बाद्धता में छूट दी है। अब अगर आप न्यूनतम 25 किलोवॉट का सोलर पॉवर प्लांट लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं।
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के अनुसार इस योजना के तहत 25 किलोवाट तक का प्लांट लगाया जा सकता है। अगर कोई इतना बड़ा सोलर पॉवर प्लांट लगाता है तो उस पर करीब 10 लाख रुपये की लागत आएगी। सरकार ने इस पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए लोन की भी व्यवस्था की है। वहीं सरकार सब्सिडी भी देगी।
प्रदेश सरकार ने तय किया है कि वह ऐसे सोलर पॉवर प्लांट के लिए 2 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी। जैसे ही किसी को ऐसे सोलर पॉवर प्लांट की मंजूरी मिलेगी, उसके साथ ही इस 2 लाख रुपये की सब्सिडी को भी मंजूरी दे दी जाएगी। इस सब्सिडी का इस्तेमाल 10 लाख रुपये के लोन को पटाने में किया जाएगा। इस सब्सिडी के लोन में एडजेस्ट होने पर आपका 10 लाख रुपये का लोन 8 लाख रुपये का रह जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट में लोगों को 1 लाख रुपये लगाना होगा, बाकी बचा 7 लाख रुपये का लोन पटाना पड़ेगा। इस 7 लाख रुपये के लोन पर न्यूनतम 7 फीसदी का ब्याज चुकाना होगा।
उत्तराखंड सरकार ने इसके अलावा अब ग्रिड की जरूरत को भी खत्म कर दिया है। अब ऐसे सोलर प्लांट के लिए आसपास ग्रिड की जरूरत नहीं होगी। इसकी जगह पर नजदीकी ट्रांसफार्मर से सोलर प्लांट की लाइन जुड़ जाएगी। इस काम में भी सरकार मदद करेगी।
राज्य सरकार की तरफ से दी जानकारी के अनुसार ऐसे सोलर प्लांट से सरकार 25 साल का कांट्रैक्ट करेगी। इस प्लांट से पैदा होने वाली बिजली 4 रुपये से भी ज्यादा प्रति यूनिट के हिसाब से सरकार खरीदेगी। 1 साल बाद ऐसे सोलर प्लांट 70 से 80 हजार रुपये तक का शुद्ध मुनाफा कमाने लगते हैं, जो आगे के साल में और बढ़ता जाता है।
इस प्रोजेक्ट के तहत अगर 25 किलोवॉट का सोलर प्लांट लगाया जाए तो इससे सालाना 1.76 लाख की बिजली पैदा होगी। बैंक की किस्त, मेंटनेंस का खर्चा निकालने के बाद भी आराम से हर साल 70 हजार रुपये तक की शुद्ध बचत हो जाएगी। वहीं इसके साथ ही इस सोलर प्लांट की जमीन पर मौन पालन, खेती, बागवानी करके भी कमाई बढ़ाई जा सकती है।
-अगर अपनी जमीन नहीं है तो लीज पर ले सकते हैं
-कोई भी बालिग कामकाजी युवा, ग्रामीण या बेरोजगार आवेदन कर सकता है
-शैक्षिक योग्यता या अन्य तरह की कोई बाधा नहीं
-इसके तहत 10,000 आवेदन लिए जाएंगे।
सहकारी बैंक देंगे 7 फीसदी ब्याज पर लोन
-लोन सहकारी बैंक से सात प्रतिशत न्यूनतम ब्याज पर मिलेगा
-प्लांट के नीचे खेती या मौन पालन के लिए कृषि और उद्यान की अन्य योजनाओं का भी लाभ मिलेगा
-जमीन का लैंड यूज चेंज नहीं करना पड़ेगा
-जिला स्तर पर गठित समिति ही आवेदनों का चयन करेगी
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