मानक कटौती (स्‍टैण्‍डर्ड डिडेक्‍शन) क्‍या है?

मानक कटौती से मतलब उस कटौती से है जो कि आपकी सैलरी से आपकी कंपनी में पद के अनुसार होती है। इस कटौती में वार्षिक वेतन से हर साल एक निश्चित राशि काट ली जाती है जिससे कर योग्य आय कम हो जाती है, और इसलिए कर भुगतान की राशि भी कम हो जाएगी।

मानक कटौती के लिए सैलरी पाने वाला एक कर्मचारी और पेंशन पाने वाला व्‍यक्ति क्‍लेम कर सकता है। इस कटौती के तहत सैलरी भत्‍ता, वार्षिकी, छुट्टी का भुगतान, पेंशन, फीस, ग्रेच्‍युटी, कमीशन, प्राप्य, वेतन का अग्रिम, आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत कम कटौती, जैसे घर किराया भत्ता और वाहन भत्ता शामिल है।

भारत में स्‍टैण्‍डर्ड डिडेक्‍शन हाउस रेंट से जो इनकम होती है जो कि हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इनकम रेंट से 30 प्रतिशत मानक कटौती की अनुमति देता है।

हाउस प्रॉपर्टी नियम के अंतर्गत घर के किराए से 30 प्रतिशत मानक कटौती की अनुमति है। यानी कि अगर आपने अपना घर किराए से दिया है और उसका रेंट आप हर महीने ले रहे हैं तो साल भर में जितना भी वार्षिक किराया आप प्राप्‍त करते हैं उसका 30 प्रतिशत आपकी सैलरी से मानक कटौती के अंतर्गत डिडेक्‍ट हो जाएगा।

घर के किराए से आप जो भी आय अर्जित करते हैं वह नगरपालिका और अन्‍य सभी टैक्‍सों में छूट की अनुमति देता है।

आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत एनएवी से भी अधिक कटौती की अनुमति दी गई है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

• वास्तविक किराया या अपेक्षित किराया, जो भी अधिक हो XXX
• नगरपालिका और अन्‍य टैक्‍स को लोक ऑथरिटी को भुगतान करना XXX
• शुद्ध वार्षिक मूल्‍य XXX

 

धारा 24 के तहत

• 30% एनएवी पर वैधानिक कटौती XXX
• ऋण पर ब्याज के लिए कटौती XXX
• हाउस प्रॉपर्टी के तहत आय प्रभार्य

 

 

वेतनभोगी कर्मचारियों को उपलब्‍ध छूट

पहले वेतनभोगी वर्ग के लोग मानक कटौती के लिए पात्र थे। लेकिन वर्तमान में, यह प्रावधान बंद कर दिया गया है। मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार, वेतनमान कर्मचारियों के लिए अन्य कर छूट भी उपलब्ध हैं वेतनभोगी कर्मचारी वेतन से आय के तहत मानक कटौती के एक हिस्से के रूप में मनोरंजन भत्ता और पेशेवर कर का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा वे कई श्रेणियों के तहत छूट प्राप्त करने के पात्र हैं जो निम्नानुसार हैं।

 

• पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में निवेश 
• इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 
• पांच साल की टैक्‍स सेविंग फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट 
• पेंशन योजना 
• ईपीएफ में कंट्रीब्‍यूशन 
• लाइफ इंश्‍योरेंस पॉलिसी 
• एजुकेशन लोन का रीपेमेंट 
• राष्‍ट्रीय बचत प्रमाण पत्र 
• मेडिकल इंश्‍योरेंस प्रीमियम का पेमेंट

 

 

आयकर अधिनियम के तहत छूट

वेतनभोगी वर्ग में बचत को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने आयकर कानून के अलग-अलग वर्गों के तहत कटौती की अनुमति दी है। वेतनभोगी वर्ग की बचत यदि धारा 80 सी, धारा 80 सीसी और धारा 80 सीसीडी में निर्दिष्ट किसी भी साधन के तहत निवेश की जाती है, तो कुल निवेश राशि प्रति वर्ष 150000 रूपए की अधिकतम संयुक्त कटौती के लिए योग्य है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) में निवेश के लिए धारा 80 सीसीडी के तहत 50000 रुपये का अतिरिक्त कटौती शुरू की गई है। 2015 के वित्त अधिनियम के माध्यम से यह अतिरिक्त कटौती शुरू की गई है।