नई दिल्ली, फरवरी 7। मोदी सरकार एक तरफ ग्रीन इनर्जी को तैयार करने के काम को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे उपकरणों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दे रही है, जिसमें बिजली की खपत कम होती हो। ऐसा ही उपकरण है बिजली का बल्ब। पहले लोग ऐसे बल्ब इस्तेमाल करते थे, जो काफी ज्यादा बिजली की खपत करते थे। इसके बाद राड का इस्तेमाल शुरू हुआ। अब दौर एलईडी का है। लेकिन बाजार में इनकी कीमत काफी ज्यादा है। ऐसे में मोदी सरकार ने एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के तहत लोगों को सस्ते में एलईडी बल्ब दिया जा रहा है। लोग अधिकतम 5 बल्ब खरीद सकते हैं, वह भी केवल 10 रुपये प्रति एलईडी बल्ब के हिसाब से। जैसे जैसे इन बल्बों का इस्तेमाल बढ़ेगा वैसे वैसे घरों में बिजली का इस्तेमाल घटेगा। इससे न केवल बिजली का बिल कम होगा, बल्कि सरकार पर बिजली की आपूर्ति का दबाव भी घटेगा। आइये जानते हैं कि यह कौन सी स्कीम है और कैसे सस्ते में मिलेगा यह एलईडी बल्ब।

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इस स्कीम का नाम है ग्राम उजाला योजना

मोदी सरकार की इस स्कीम का नाम है ग्राम उजाला योजना। इस योजना के तहत 12 वॉट के एलईडी बल्ब को 10 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस वक्त 12 वॉट का एलईडी बल्ब बाजार में 70 रुपये लेकर 350 रुपये तक में मिल रहा है। इसके अलावा इस सरकारी स्कीम के तहत मिलने वाले एलईडी बल्ब पर आपको 3 साल की वारंटी भी दी जाती है। बल्ब की यह बिक्री कनवर्जेन्स एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) करती है, जो एक सरकारी कंपनी है। यह हर परिवार को अधिकतम 5 बल्ब तक खरीदने का मौका देती है। इस बल्ब के लिए लोगों को 10 रुपये देना होता है। लोग चाहें तो 1 बल्ब खरीदें या चाहें तो 5 बल्ब तक खरीद सकते हैं।

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अभी 5 राज्यों में चल रही है यह स्कीम

इस वक्त देश के 5 राज्यों में यह स्कीम चल रही है। यह राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। इन राज्यों के ग्रामीण इलाकों में लोग ग्राम उजाला योजना के तहत यह बल्ब खरीद सकते हैं। इस स्कीम का फायदा 31 मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है।
यहां से खरीद सकते हैं बल्ब

ग्राम उजाला योजना के तहत सरकार इन 5 राज्यों के ग्रामीण इलाकों पर इन बल्ब की बिक्री कर रही है। इसके लिए अपने बिजली केन्द्र से संपर्क कर सकते हैं। बिजली मंत्रालय के अनुसार एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की सहायक कंपनी कनवर्जेन्स एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) ग्राम उजाला परियोजना के तहत यह बल्ब बेच रही है। सरकार का लक्ष्य 50 करोड़ बल्ब बांटने का है। इन राज्यों के ग्रामीण इलाकों के लोग प्रति कनेक्शन के हिसाब से अधिकतम 5 एलईडी बल्ब ले सकते हैं।

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