प्रधानमंत्री आवास योजना: आपके घर का लोन चुकाएगी सरकार

पीएम आवास योजना का बढ़ा दायरा

पहले जहां 3 से 6 लाख सालाना आय वर्ग के लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलता था वहीं अब इस दायरे को बढ़ा कर 18 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यानि कि अब 18 लाख रुपए सालाना आय वर्ग के लोग भी पीएम आवास योजना के जरिए ब्याज दरों पर मिल रही सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

5 साल और बढ़ाई लोन चुकाने की अवधि

केंद्र की मोदी सरकार की ये कोशिश है कि इस योजना का लाभ देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। इसलिए केंद्र सरकार ने अब मध्यम वर्ग को भी इसमें शामिल कर लिया है। उच्च मध्यम वर्ग के लोगों को भी इस स्कीम का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार ने लोन चुकाने के लिए 5 साल का और अतिरिक्त समय भी दिया है। पहले ये लोन 15 साल में चुकाना था जिसे अब 20 साल कर दिया गया।

ब्याज में सब्सिडी देगी मोदी सरकार

पीएम आवास योजना में और भी आकर्षक सुविधाएं हैं जैसे सब्सिडी में छूट, पहली बार खरीदने वालों को रियायत, बेघर या ऐसे लोग जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है उन्हें सुविधा इसके अलावा घर की मरम्मत में या फिर उसका एरिया बढ़ाने के लिए लोन की सुविधा आदि है। आगे पढ़ें पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।

ऑनलाइन आवेदन

सबसे पहले आप http://pradhanmantriawasyojna.com/ यूआरअल को किसी ब्राउजर के जरिए खोलें। फिर आपको एक दाएं साइड में एक ऑनलाइन फॉर्म दिखेगा। उसमें अपना नाम, पता, फोन नंबर, आदि के बारे में जानकारी भरें, फिर नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन पर जाने से पहले समझें ब्याज का गणित और पीएम आवास योजना में हाल ही में हुए अहम बदलावों को जरूर पढ़ें।

किसे मिलेगा कितना लोन

पीएम आवास योजना का दायरा बढ़ाने के बाद लोन की राशि भी तय कर दी गई है। यानि कि एक निश्चित राशि पर ही सरकार ब्याज पर सब्सिडी देगी। मान लीजिए आपकी सालाना आय 12-18 लाख रुपए है तो आपको ब्याज दर पर सिर्फ 3 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी और ये सब्सिडी सिर्फ 12 लाख रुपए के लोन पर मिलेगी यादि आपके लोन की राशि 20 लाख रुपए है तो आपको बाकी बचे 8 लाख रुपए पर बाजार भाव के हिसाब से ही लोन चुकाना होगा। आगे समझें किसे और कैसे मिलेगा लोन और लोन पर कितने फीसदी सब्सिडी देगी सरकार।

6 से 18 लाख आयवर्ग

यदि आपकी सालाना आय 6 से 12 लाख रुपए के बीच है तो आपको 9 लाख रुपए तक लोन की राशि पर ब्याज दरों में 4 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। ये 90 स्क्वायर मीटर में हो रहे घर के निर्माण को लेकर दिए गए लोन पर निर्भर करेगा। 9 लाख रुपए पर 4 फीसदी की सब्सिडी को 20 साल में चुकाना होगा जिसके ब्याज पर मिली कुल छूट 2.35 लाख होगी। इस तरह से देखा जाए तो सरकार आपके लोन के लिए 2.35 लाख रुपए देगी जो कि आज के वक्त में बड़ी बचत है।

12 से 18 लाख आयवर्ग

यदि आपकी सालाना आय 12 से 18 लाख रुपए के बीच है तो आपको 12 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज दरों में 3 फीसदी की छूट मिलेगी। ये 110 स्क्वायर मीटर में हो रहे घर के निर्माण को लेकर दिए गए लोन पर निर्भर करेगा। 12 लाख रुपए पर 3 फीसदी की सब्सिडी को 20 साल में चुकाना होगा जिसके ब्याज पर मिली कुल छूट 2.30 लाख रुपए होगी। इस तरह से देखा जाए तो सरकार आपके लोन के लिए 2.30 लाख रुपए देगी जो कि आज के वक्त में बड़ी बचत है।

6 लाख रुपए आय वर्ग

वहीं 6 लाख रुपए की वार्षिक आय वालों को 6 लाख रुपए तक का होम लोन मिल सकता है और ब्याज दर पर सरकार की तरफ से 6.5 फीसदी की सब्सिडी मिलती है। जिससे मासिक EMI में 2,219 रुपए की बचत होती है, ये बचत 20 वर्ष की अवधि में 2 लाख 46 हजार 625 रुपए तक होती है।

समझें ब्याज पर सब्सिडी का पूरा गणित

इसे ऐसे समझें मान लीजिए आपकी वार्षिक आय 18 लाख रुपए है तो आपको 12 लाख रुपए तक लोन मिलेगा जिस लोन पर सरकार आपको ब्याज दर पर 3 फीसदी की सब्सिडि देगी। इससे प्रतिमाह आपको 2,200 रुपए की बचत होगी जिसका 20 वर्ष में कुल 2 लाख 44 हजार 468 रुपए लाभ मिलेगा।

ध्यान रखने वाली बात

पिछले वर्ष पीएम मोदी ने 31 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी की घोषणा की थी। यहां आपको एक बात और समझनी होगी। मान लीजिए अगर आपकी सालाना 6 लाख रुपए तक है और आपने 20 वर्ष के लिए 20 लाख रुपए तक का होम लोन ले लिया तो आपको सिर्फ 6 लाख रुपए के मूलधन पर लगने वाले ब्याज की राशि पर ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा और ये छूट भी सिर्फ 2.5 फीसदी की ही होगी। बाकी 14 लाख रुपए पर होम लोन की जो भी दर बैंक द्वारा तय की गई है उसी दर पर आपको EMI भरनी होगी।

ऑनलाइन करें पीएम आवास योजना के लिए आवेदन

पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 नवंबर 2016 से शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार के मुताबिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवेदन देने की व्यवस्था की गई है। पीएम आवास योजना की साइट इंटरनेट एक्सप्लोरल पर आसानी से खुल जाती है।

ऑनलाइन आवेदन की फीस है मामूली

जो भी आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा उसे इसका एक मामूली शुल्क चुकाना होगा। शहरी आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के जॉइंट सेक्रटरी अभिजात और ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के CEO दिनेश त्यागी द्वारा साइन किए मेमोरेंडम के मुताबिक देश भर में स्थापित 60,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स पर यह फॉर्म भरे जा सकेंगे। यह फॉर्म 25 रुपए में एक भरे जाएंगे।

11 लाख शहरी गरीबों को मिल चुका है लाभ

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और शहरी मंत्रालय की इस संयुक्त पहल के जरिए ज्यादा से ज्यादा शहरी गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे उन लोगों को आसानी होगी, जो सीधे तौर पर फॉर्म भरने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री एम वैंकेया नायडू ने बताया कि इस योजना के तहत 2005-14 तक करीब 13.70 लाख गरीबों को आवास आवंटित किए गए थे वहीं, बीते एक साल में ही मोदी सरकार ने 11 लाख शहरी गरीबों को आवास मुहैया कराए हैं।

रियल स्टेट सेक्टर को फिर मिलेगी गति

नोटबंदी के बाद रियल स्टेट कारोबार धीमा हुआ है अब इस योजना से लोग घर खरीदने के लिए प्रेरित होंगे जिससे रिलयस्टेट मार्केट को भी फायदा मिलेगा। होम लोन को और भी आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने होम लोन पर मिलने वाले कर्ज को चुकाने का समय भी 5 साल और बढ़ा दिया है। पहले ये अवधि 15 साल थी जिसे अब 20 साल तक बढ़ा दिया गया है।